वसई-विरार को झोपड़पट्टी मुक्त (Vasai Virar Slum Free) बनाने और झोपड़ी धारकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से Slum Rehabilitation Authority (SRA) द्वारा पुनर्वसन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा...
महाराष्ट्र सरकार और दक्षिण कोरियाई कंपनी एचएस ह्युसंग एडवांस्ड मटेरियल्स कॉर्पोरेशन के बीच ₹1,740 करोड़ के निवेश को लेकर समझौता हुआ है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इस समझौते पर उद्योग...
Abortion remains highly restricted in India. The governing law, the Medical Termination of Pregnancy Act (1971), permits abortions before 12 weeks of pregnancy by a registered medical practitioner or before 20 weeks of pregnancy with the approval of two registered medical practitioners, but only if the mother or child's mental or physical health is in danger. A slightly more liberal amendment is under consideration, but still does not allow abortion if the woman simply wishes to terminate the pregnancy.
